शेखपुरा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) की प्रगति की गहन समीक्षा की गई है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस समीक्षा बैठक में योजना के तहत आवंटित आवासों के निर्माण की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई लाभुकों को आवास निर्माण के लिए किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया है। इससे योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ लाभुकों ने पहली या दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य में रुचि नहीं दिखाई, जिससे योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जिला अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे लाभुकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ योजना के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। शेखपुरा जिले में इस योजना के तहत हजारों आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन निर्माण की गति अपेक्षित नहीं है। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी, बीडीओ और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।
अधिकारियों ने बताया कि कुछ लाभुकों द्वारा अभी तक भूमि संबंधी विवाद या अन्य कारणों से निर्माण शुरू नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाभुकों से संपर्क कर समस्याओं का समाधान करें और निर्माण कार्य जल्द शुरू कराएं। साथ ही, योजना की मॉनिटरिंग के लिए एक समर्पित टीम गठित करने की बात कही गई है, जो नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेगी।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि योजना के तहत मिली राशि का दुरुपयोग या निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लाभुकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास पूरा करना होगा, अन्यथा किस्त रोकने और राशि वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। इस पहल से जिले में योजना की प्रगति में सुधार होने और पात्र लाभुकों को जल्द आवास मिलने की उम्मीद है।